PSPCL ਦੇ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ PSPCL ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 11,109.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ PSPCL ਦੇ 2,382.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ 8,142.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।